ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰੰਸਥਾਵਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਪੁਰਾਨੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।2014 ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 145 ਸੀਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ 288 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 105 ਸੀਟਾਂ ਲੇ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਚਲੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7.50 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆ ਡਿਗੀਆ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਸੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5.47 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ,ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਨਸੀਪੀ,ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ 162 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 80 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।ਕਿਉ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਐਨਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ,ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਸ਼ੈਅ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖ ਪਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੋਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ।ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੀਚੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਸਾਕਸੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੱਖ ਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ , ਈ. ਡੀ , ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਾ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ।ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆ ਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਾਗੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ।2013 ਵਿਚ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤੋਤਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ।ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ।ਖੈਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਸ਼ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।