ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 388 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1759 ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 279 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਲਾਂ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 515 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਏ ਸੀ , ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਉੱਪਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।