ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ‘ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ’ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ‘ਪਹਿਲ’ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਖਰਣ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਖਰਨ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ