ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ