ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੈਨਜ਼ਮੈਟਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਅਲੱਗ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ, ਅਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਟੂਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਫੰਡ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਨਟੀਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕਵਾਲਟੀ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਬਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦ ਜਾ ਸਿਲਵਾ ਸਕਣ।ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰੰਗ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੇ ਖ੍ਰੀਦ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦਣ। ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਐੱਨ.ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖ੍ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਛਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀਆ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚਲੋ ਖੈਰ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ । ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੈਂਨਜ਼ਮੈਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੈਨਜ਼ਮੈਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੀ ਛਕਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ।