ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਖਾਈ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਖਾਈ ਰੋਸ਼ਨੀ : ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਰ-ਕੁਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤ੍ਰਾਹਿ-ਤ੍ਰਾਹਿ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣ ਕਾਰਣ ਦੰਮ ਤੋੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਮਹਤੱਤਾਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮਹਤੱਵਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਮੁਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਤੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੜਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੁਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਿਸਪੇਂਸਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੁਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਵਿਧਾਨ : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚਹਿੱਸਾਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਗਲਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਪਥ-ਪਤ੍ਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂਹੀ ਦਿਨਾਂਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਈ ਰਖ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸ਼ਪਥ-ਪਤ੍ਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਲ ਜਗ-ਜਾਹਿਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ, ਉਸ (ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਕਈ ਮੁਖੀ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ, ਜਿਤਦੇ-ਹਾਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟਿਕਟ ਪੁਰ ਜਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂਹੋਈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਪੁਰ ਉਠਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਣਗੇ।
ਲੰਗਰ ਬਨਾਮ ਜੀਐਸਟੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਮਿਗਰੀ ਪੁਰ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਿਗਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਦਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਿਗਰੀ ਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ’ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ’ਦਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ’ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ’ਸੇਵਾ ਭੋਜ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇਇਸਦੇ ਲਈ’ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ’ਦਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਪੁਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿਚਲੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਰਤੰਰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂਪੁਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ’ਸੇਵਾ ਭੋਜ’ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਤੇਸਥਾਪਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਦਾਨ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖੀਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਅ ਪੁਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।