ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁੰਝਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖੂਬ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰ-17 ਸਾਲਾ ਤੇ ਅੰਡਰ-21 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਵੇਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤਗਮੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਏ ਸਨ।
‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2028 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 2028 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਤਰਾਸ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਰਤ 2028 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ‘ਚ ਯਕੀਨਨ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਡ ‘ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਥ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ।
