ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ 15 ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭੀੜ ਨੇ 95 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੀ ਸੀ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ।ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲੇਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
