ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ¤ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁ¤ਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿ¤ਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਮ ਸਵਿ¤ਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰ¤ਖੇ 84 ਲ¤ਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤ¤ਕ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿ¤ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ¤ਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਚ ਐਲ ਦ¤ਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿ¤ਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿ¤ਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਤੇ ਪ¤ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ  ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਘ¤ਟ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿ¤ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਜਨਹਿ¤ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁ¤ਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ¤ਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲ¤ਗ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵ¤ਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਨਹਿ¤ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2011 ’ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿ¤ਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿ¤ਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।  ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ’ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਛੁਪਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕੇ  ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ