ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਠ ਪੁਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਤੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤਾਂਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਠ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇਕੋ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰ ਰਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸੇ (ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਥੋਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ’ ਸਦ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ‘ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਰੁਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹਮੇਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹੇ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਪੁਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਵਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਤ ‘ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ‘ਬਾਬ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਾਦ ਰਖੇ।
ਅਪਨਾਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ: ਅਜ ਜਿਸ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਮਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ-ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੁਰ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ, ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਪੇਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਮਹਤਤਾਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮੁਲੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
