Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼

Share this story

1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਿੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਗਦੇ 13 ਵਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ‘ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲ’ ਦਰਿਆਈ ਮੁਹਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲ, ਦਰਿਆਈ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ 13 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਗੰਗਾ, ਸਿੰਧ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ- ਬਰਕ, ਮਹਾਨਦੀ, ਕਵੇਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤਪੀ, ਸੁਬਰਨਾਰੇਖਾ, ਬ੍ਰਹਮਨੀ-ਬੈਤਾਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਡਰੇਨੇਜ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY