ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਈਂਧਣ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਠ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



