ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਰਹੀ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਣਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਣਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਤਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



