Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

Share this story

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 210 ਲਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਮ ਐਨੇ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਟੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤਤ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਖੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਧਰ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ।
ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੌ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਗਾਊਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਥੈਲੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਸੌ ਦਸ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਸੁਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰਖਣ, ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਝੇਲਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਵਛਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

WRITTEN BY