Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Share this story

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵਡੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਅਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਨੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. , ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਚੌਪਰ, ਸਟਰਾ ਬੇਲਰ ,ਉਲਟਾ ਹਲ ਆਦਿ ਉਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸ.ਐਮਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗ?ੇ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆ , ਬੋਰਡਾ , ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤਕ 2500 , ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ 5000 ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਟ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 3485 ਸੈਕਟਰੀ , ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1850 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕਤਰ , 2500 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ , 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨ , 200 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਬਾਗਬਾਨੀ , ਭੌ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1500 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 8000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਲ ਕਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਇਥੋਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ , ਵਹੀਕਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ , ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਚੁਲ੍ਹੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸੰਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ1 ਲਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ , ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 1 ਲਖ 75 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 1 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਚੌਪਰ , ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪਲਟਵਾਂ ਹਲ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਂ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ , ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ।

WRITTEN BY