ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ