ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1962 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 2012 ਤਕ ਸੋਧਤ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 800 ਟੀਚਰ ਵਖ-ਵਖ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਗਡਵਾਸੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਰਲਚਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਆਲਿਆ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸ ਸੀ, ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 5.5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਡੀ ਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਰਾਇ ਸਿਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਚੋਂ 03 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 04 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 73.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਕਰ ਲਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਤਕ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ 1ਚਟ ੳਨਦ ਸ਼ਟੳਟੁਟੲਸ(1ਸ ੳਮੲਨਦੲਦ ੁਪਟੋ ਦੳਟੲ) ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ) ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 09.11.2004 ਨੂੰ ਪਤਰ ਨੰਬਰ 1/8/2003-ਰਸ 1 / 1459-62 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ (ਸਪਾਂਸਰਡ) ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਆਂ, ਮਿਉਸਪਲ ਕਾਉਸਲਜ਼, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਨਾਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਨੇ ਉਕਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਮਿਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 71, ਪੈਰਾ 2 ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 04 ਵਿਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਿਆਰਤਾ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਲੇ ਇਮਿਤਹਾਨ /ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪਤਰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਉਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਤਰ ਨੰਬਰ 25/16/03- ਐਗਰੀ .ਵਿ (3)/6719 ਮਿਤੀ 25.05.2005 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ /ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 20.07.2005 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਚਿਠੀ ਵਿਚ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 1962 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 10.01.2006 ਨੂੰ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਰ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੲਪਰੲਸੲਨਟੳਟੋਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟੋ-ਘਟ ਯੋਗਤਾ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 335 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 335 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕਲਿਆ ਨਹੀਂ । ਭਾਵ ਕਾਰਜ਼-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵਡੇ ਅਹਿਮ ਮੁਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਚ-ਮੁਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮੀ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੁਲਮ-ਖੁਲਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ
ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚੁ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ
ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸੁ॥
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਰ ਲਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ?