ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲਿਪਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਗਿਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
4 ਜੁਲਾਈ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



