ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 4.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਰਧ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ 10.04% ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 17.91% ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 67.10% ਕਿਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਇਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ :
* ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਮੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਲੇਜ਼ ਨੌਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
* ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
* ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
* ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ।
* ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।
* ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ।
* ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
