ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁ¤ਲਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿ¤ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚ¤ਲਦੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿ¤ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗ¤ਲ ਬੁ¤ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ¤ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀਈ ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਹੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਭੁ¤ਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿ¤ਤੀ ਹੈ। ਭੁ¤ਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੂਰੇ ਤ¤ਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਭੁ¤ਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿ¤ਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿ¤ਤੀ। ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੁ¤ਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਪਿ¤ਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤੀਰਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇਗੀ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
