ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਜਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਦਾਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ