ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਐਚ ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
