ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਰਬਾਂਗੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਝਾਏ ‘ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ 26 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਟਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਖਰਚ ਆਈ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 44.63 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਿਕਣ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅੱਜ 50000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 40000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 3456 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
