ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਇਸ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੇਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਡੀ ਚੌਥੇ ਅਡੀਸਨਲ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੇਡੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ’ਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
