ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰਿਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹ ਾਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਖ-ਵਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਚੁਕੇ ਗਏ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਮਨੁਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਐਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੇਵਗਾ।‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
