ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਡੀਆਂ ਮਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਚਿਟੇ’ ਵਾਂਗ ਚਿਟੇ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੱਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਖਨਣ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਰਗੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਲਝਾਏ ਹਨ, ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਵਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਸ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ-ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖਨਣ-ਖਡਾਂ ਉਤੇ ਹਵਾਈ ਝਾਤੀਆਂ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਸਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬਧ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ’ਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਰਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1.95 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ 2 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਟਪ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਲਖ ਵਾਧੂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚਾਲੂ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥ ’ਤੇ ਹਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹ ਦੇ ਕਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਛੁਟੀ ਕਰ ਕੇ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਝਿਆ ਵੇਲਾ ਹਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
