ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵੱਲ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ 9 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਲੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 6-6 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 81 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਹੀ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 27 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਹਿਤਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ