ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਤ ਖਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਇਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਇ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।। ਵਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਦੀ 18 ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਾਬ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਡਾ ਅਸਰ ਅਲ ਅਖ਼ਤਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਅਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਟਰਸਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਈਦ, ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ’ਚ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁਟਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ



