Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Share this story

ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਜਿਲਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਉਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆ ਤੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ?ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਜਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਸ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦੀ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ, ਡਰਗਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਥਾਣੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਿੱਸਾ ਪਤੀ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ, ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਲੱਤ ਹੇਠ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਜੰਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇ ਚੈਕ, ਬਦਲੀਆਂ ਕੋਟੇ ਪ੍ਰਮਟ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਉਸਾਰੀ ਲਦਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ. ਫਰੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾਂ ‘ਸੇਵਾ’ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਫੀਸ’ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਮਲਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਐਦੂੰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਕੋ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਘਰਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ‘‘ਏਦਾ ਹੀ ਦਬੜੂ ਘੁਸੜੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਓ।’ ਜੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਜਮੀਨ ਵੰਡਾ ਲਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੂਲਾ ਫੱਕ ਲਊ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਡਯੰਤਰ ਰਚਾ ਕੇ ਤੀਵੀ ਲੈ ਆਊ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੀ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਛੜਾ ਜੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ, ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀਐ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਪੀ. ਜਾ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧੱੜਲੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਇਜ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ, ‘‘ਕਾਕਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਰਾਜਨਤਿਕ ਹਸਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੋ।’’ ਸਿਆਣਾ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਗ ਜਾਦੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅੜਬ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਛੜਾ ਜੇਠ ਜਮੀਨ ਨਾ ਵੰਡਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਚੜਕੰਭ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾ ਐ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਲਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਗਿਰਦਾਵਾਰੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਧਾਲਾ, ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਦਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਸਥੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਐ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ, ‘ਦੋ ਨੈਣ’ ਬਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਇਕ ਤਾ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਫੀਸ। ‘ਪੰਚਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰੇ’ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ‘ਮਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਬਹਾਲ ਤੇ ਛੜੇ ਜੇਠ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕਾਇਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨੇਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਸਥੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਾਇਤਾ, ਹਦਾਇਤਾ, ਸਭਿਅਚਾਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਭਚਾਰੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲਜ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਫਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਐਚ.ਐਮ.ਵੀ. (ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਵਾਜ) .ਜਤ ਝ ੜਰਜਫਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਰੱਬੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵਾਇਤਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਭੁੱਖ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਸਰੇ ਆਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ਼’ (ਛੇੜਾ ਜੇਠ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

WRITTEN BY