ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਪ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।  ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।  ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ  ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।  ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤੇ ਚਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 7 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੂਰਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ