ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-1986 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2018 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਮੈਗੀ ਨਿਊਡਲਜ਼’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ‘ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼’ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਾਮਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਬਰੈਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਦਿ) ’ਤੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕਾ ਬਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ‘ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ’ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਜਾਗੋ ਵਪਾਰੀ ਜਾਗੋ’ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਾਵੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਣ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ



