ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ¦ਬੇ-¦ਬੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਪੱਰ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਉਪੱਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ੳ) ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਅ) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ (ੲ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਿਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ (ਹ) ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਕ) ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 (ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ, ਬਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪੱਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਗਿਲਾਸ ਖਿੱਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖਿੱਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। (ੳ) ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥ੍ਯ੍ਯੈੱਲੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਪੱਰ ਰਬੜ ਛੱਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਉਪੱਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਂਕ, ਚੁਰਾਹੇ, ਗਲੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਉਪੱਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਖਿੱਲਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਘਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਉਪੱਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪੱਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਔਖਲਾ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨਾ ਉਪੱਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਉਪੱਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਡੰਪ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਵਾਂਗ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਰਿਆ। ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਡੰਪ 70 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਪੱਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪੱਰ 600-700 ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਖਲਾ ਡੰਪ ਉਪੱਰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਿੱਤਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਰੇਲਾ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਹਜਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ 24 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਧਨ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਿੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਔਖਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਡੰਪ 70 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਪੱਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਉਂਤ ਔਖਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 94% ਕੂੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; (ੳ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ (ਅ) ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ (ੲ) ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤ ਤਾਪ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 30% ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪੱਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਸੰਭਵ



