ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਾਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 69.3% ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਅਕ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਚ -1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਚ-1ਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 (ਏ) 15 (ਐਚ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 90ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਰਮ



