ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ

‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਕੇ. ਦੁਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟਾਇਮ ਟੀਵੀ’ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ’ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ‘‘ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।’’ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਕੇ. ਦੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1581 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਮਨੋਕਲਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉ¤ਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਵਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ 7.8 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਗ ਮੁਕਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਏ.ਕੇ. ਬਸੂ, ਵਿਪਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐ¤ਚ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਂਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।