ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਬਣੇ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਰ¤ਖੀ ਗਈ, ਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ 2017 ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅ¤ਗੋਂ ਇ¤ਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿ¤ਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵ¤ਲੋਂ ਹੁਣ ਤ¤ਕ ਚਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿ¤ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿ¤ਚੋਂ 675 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵ¤ਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰ¤ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁ¤ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿ¤ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁ¤ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿ¤ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬ¤ਧੀ ਇ¤ਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੇਜ਼ ਤ¤ਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁ¤ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿ¤ਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇ¤ਕ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿ¤ਚ 79 ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰ¤ਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿ¤ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿ¤ਚ 178 ਕੇਸਾਂ ਵਿ¤ਚੋਂ 130 ਕੇਸਾਂ ਵਿ¤ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼, ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿ¤ਚ 47 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿ¤ਚ 12 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿ¤ਚ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿ¤ਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁ¤ਧ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤ¤ਥ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿ¤ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿ¤ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਡ¤ਕ ਦਿ¤ਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿ¤ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁ¤ਧ ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿ¤ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਵ¤ਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤ¤ਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿ¤ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਕੇ ਰ¤ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪ¤ਖ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 24,2017 ਨੂੰ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿ¤ਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁ¤ਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਿਰੁ¤ਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁ¤ਧ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰ¤ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇ¤ਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇ¤ਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁ¤ਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿ¤ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ¤ਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁ¤ਧ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰ¤ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵ¤ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿ¤ਜੀ ਕਿ¤ੜ ਕ¤ਢਣ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪ¤ਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰ¤ਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿ¤ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗ¤ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿ¤ਚ ਇ¤ਕ, ਦੋ ਜ¤ਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿਯੁ¤ਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ¤ਤ-ਅ¤ਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿ¤ਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਲਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘ¤ਟੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਿ¤ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤ¤ਕ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 4371 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿ¤ਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰ¤ਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜ¤ਜ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।