- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਕੜ ਲਈ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 2011 ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।



