Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ

Share this story

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁਲ 170 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰ-ਵਿਵਾਦ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

WRITTEN BY