
[highlight]ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਿੲਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਆਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੲਹ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ.ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਤਰਮੀਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 3 ਦਹਾਿਕਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਿਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਿੲਹ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿੲਸ ਸਮੇਂ ਦੌ
ਰਾਨ ਿਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੲਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਿਬੱਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਿੲਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਿੲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿੲਹ ਆਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਿੲਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਿਹੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੲਸ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਲਈ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, (ਆਿੲਲ ਸੀਡ) ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੲਸ ਤੋਂ ਿੲਲਾਵਾ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਿੲਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਹਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿੲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੲਸ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਦਾਿੲਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਿੲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿੲਦ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਿਮਲ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਸਾਿਹਲੀ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਿਬਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੲਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਫੌਰਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਿਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿੲਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਿੲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੲਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਿੲਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ[/highlight]



