ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜਸੀ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਰਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ (ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।।ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
