ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ,ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜ ਚੁਕਾ ਹੈ ।ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ)ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿਤਣ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਤ ਹੋਈ ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ।ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇ ਕਿਸਾਂਨਾ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ,ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ।ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸੀ ,ਇਹ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ । ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਲ਼ੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਜਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੈਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?ਬੇਸ਼ਕ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬਦਲੇ ਆਪਂਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ਼ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਾਲ਼ ਲ਼ੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਜੀਉ(ਜੋਿ) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੋਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਫੋਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ । ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ਼ੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ਼ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰੀਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤੀ ਭੁਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
