ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਲ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਟਰਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 164.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕਲੀ 154.30 ਕਰੋੜ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 469.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ 437.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਬੇ ਫੀਸਦ ਦਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 400.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 19.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਅਧਾ ਦਾਨ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
