ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
