ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਲਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਲਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ-ਦਰ -ਮਹੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਸਣ, ਕਿਸਾਨ ਦਿਲੀ ਪੁਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋਏ,ਉਹਨਾ ਸੰਸਦ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵਧ ਛੋਟੇ-ਵਡੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਢੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨੇਤਾ ਦਿਲੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਪੁਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਕੀ ਸਤਾ ‘ਚ ਬੇਠੇ ਨੇਤਾ ਸਚਮੁਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਲੀ ਤਖਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਮੁਲ (ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ) ਵੀ ਉਹਨਾ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਰਲਡ ਰਿਸੌਰਸ ਗਰੁਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੁਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 10 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 2050 ਤਕ 56 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਲੇਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਫਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਕਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਗਰੁਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨਾ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੁਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਉਪਜ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 2700 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਉਥੇ 2013 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 411 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ ਸਿਧ ਹੋਏਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਰਬਾਰੀ, ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਸੁਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲ ਦਸ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ 15,795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਛਡ ਦਿਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਵੀਨ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਠਸੁਟਣ’’ ਜਾਂ ਠਢੇਰਠ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 21 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ‘ਚ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ। ਦੂਜੇ ਬਿਲ ‘ਚ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਕ ਮੁਲ ਗਨਣਾ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਖਣ ਦੀ ਮਦ ਰਖੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਥ ਲਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ?
