ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੱਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ