ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1), 8 (2) ਅਤੇ 8 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
