ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਘਪਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਗੁਆ ਚੱੁਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਜੋ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ –ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਮਨਮੋਹਨ
ੋਿਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠਅਧਾਰਠ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠਆਨ ਲਾਈਨਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਂਵੇ ਹਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ- ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ , ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਭਾਂਵੇ ਹਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣਾ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਉ ਕੱਢਣ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ,ਠਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਾਂਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਠਅਧਾਰਠ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਰੋਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ)ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼‘ਚ ਅੱਧੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆ‘ਚ ਲਾਗੂ/ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਕੂਲ਼ਾਂ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕਮੈਲਿੰਗ, ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
