ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਧ ਤਕ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰੈਂਟ (ਹਾਲਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਟ-ਪੁਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੁਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ, ਘਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਟਾਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ-ਧੇਲੀ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾਉਣ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਣ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦ ਕੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਲ ਇਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੁਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਭਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਪਿੰਡ ਅਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਹੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਡੇ-ਵਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ’ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹਥੋਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਝੱਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ’ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਤਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁਟੀ ਜਾਏ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਖਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ



