ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੂ-ਟਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ‘ਖੇਡ’ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਨਰੋਆ ਪੱਖ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫੇਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖਟੜ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਨਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
10 ਜੂਨ 2018 – ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ