ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਸੂਲ ਵਿਖੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਉਥੇ ਗਏ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਆਈਐਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੂਲਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਸ ਦੇ ਚੂੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 39 ਭਾਰਤੀ ਆਈਐਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਝੂਠ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
