ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ